क्रिमिनल ट्रायल में खुलासे की आवश्यकता निजता के अधिकार को खत्म नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट ने नवजात की हत्या की आरोपी महिला को बरी किया

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सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक अपील पर फैसला करते समय सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार किया कि क्या आरोपी महिला को आपराधिक मुकदमे में अपने निजी जीवन से संबंधित पहलुओं का खुलासा करना आवश्यक है। अदालत महिला द्वारा दायर अपील पर फैसला कर रही थी, जिस पर अपने ही बच्चे की हत्या का आरोप है और उसे हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है। इसके लिए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। "हालांकि किसी आपराधिक मामले में निर्णय लेने के लिए आवश्यक पहलुओं का खुलासा करने के लिए कानून की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा कर्तव्य अनुचित रूप से और अनावश्यक रूप से निजता के मौलिक अधिकार पर कदम नहीं उठा सकता। " जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने अपील में दो प्रश्नों पर विचार किया: “निजता का अधिकार किस हद तक अपराध करने की आरोपी महिला के निजी जीवन से संबंधित मामलों की रक्षा करता है, खासकर जब अभियोजन पक्ष अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहा हो? आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत एक बयान में उनके खिलाफ दिखाई देने वाली आपत्तिजनक परिस्थितियों की व्याख्या करना अभियुक्तों के अधिकार या कर्तव्य किस हद तक हैं?” मौजूदा मामले में अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि दोषी-अपीलकर्ता के सह-ग्रामीण अर्थात् बैगा गोंड के साथ संबंध थे, जिसके परिणामस्वरूप उसने बच्चे को जन्म दिया। जन्म देने पर उसने कथित तौर पर इस बच्चे की हत्या कर दी और लाश को डबरी (छोटे जलाशय) में फेंक दिया। सीआरपीसी की धारा 313 के बयान में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह गर्भवती थी। चूंकि आरोपी अकेली रह रही थी, ट्रायल कोर्ट ने उसके गर्भवती होने की स्वीकारोक्ति से आगे के निष्कर्ष निकाले और उसे बच्चे की हत्या का दोषी मानने के लिए आगे बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण पर आलोचनात्मक रुख अपनाया, जिसकी हाईकोर्ट ने पुष्टि की। अदालत ने कहा, “दुर्भाग्य से दोनों निचली अदालतों द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण, और जिस भाषा को अपनाया गया है, वह दोषी-अपीलकर्ता में निहित इस तरह के अधिकार को बर्बाद करने के लिए है। यह स्पष्ट है कि बिना किसी ठोस आधार के उस पर दोष लगाया गया, क्योंकि उसके और डबरी में पाए गए मृत बच्चे के बीच किसी भी तरह का कोई संबंध स्थापित नहीं किया जा सका।'' इस पृष्ठभूमि में न्यायालय ने पूछा: "क्या दोषी-अपीलकर्ता को अभियोजन पक्ष या न्यायालय को यह खुलासा न करने की निजता का कोई अधिकार नहीं है कि उसके बच्चे के साथ क्या हुआ, जिसे वह अपने गर्भ में पाल रही थी, खासकर जब अभियोजन पक्ष मृतक को स्थापित करने के प्रारंभिक बोझ और जिम्मेदारी का निर्वहन करने में विफल रहा, किसी भी तरह से आरोपी से संबंधित होने के लिए? न्यायालय ने आगे कहा, "क्या यह कहा जा सकता है कि दोषी-अपीलकर्ता अपनी प्रेग्नेंसी का खुलासा करने के लिए बाध्य थी। यदि हां, और ऐसे बच्चे का क्या हुआ जिसे वह कथित तौर पर ले जा रही थी? ... क्या एक महिला में निजता का अधिकार अंतर्निहित नहीं है? उसके निजी जीवन से संबंधित मामले किसी भी परिस्थिति का खुलासा नहीं करना, जैसा कि कानून द्वारा आवश्यक हो सकता है? दोनों न्यायालयों द्वारा आये निष्कर्षों को संबोधित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा: “निष्कर्ष केवल इस आधार पर निकाला गया कि दोषी-अपीलकर्ता महिला है, जो अकेली रहती है और प्रेग्नेंट थी (जैसा कि सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान में स्वीकार किया गया)…इस तरह का दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है, यानी महिला पर अपराध थोपना बिना किसी उचित सबूत के बच्ची की हत्या कर दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह गांव में अकेली रह रही है, जिससे दो असंबंधित पहलू एक-दूसरे से जुड़ गए; सांस्कृतिक रूढ़िवादिता और लैंगिक पहचान को पुष्ट करता है जिसके खिलाफ इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी।' जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने कहा कि चुनौती के तहत दिया गया फैसला, गवाहों की गवाही और अन्य सबूतों के संबंध में कानून द्वारा आवश्यक सबूतों की सराहना के विपरीत केवल सामान्य और अस्पष्ट टिप्पणियां करता है। इसमें कहा गया कि इस दृष्टिकोण की सराहना नहीं की जा सकती, खासकर जब सजा गंभीर अपराध के लिए दी गई हो, यानी आईपीसी की धारा 302 के लिए। न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 313 से संबंधित सिद्धांतों का सारांश प्रस्तुत किया अदालत ने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दोषी-अपीलकर्ता के बयान में क्या आवश्यक हो सकता है, इसके संबंध में विभिन्न सिद्धांतों का सारांश दिया। कई उदाहरणों से प्रेरित इन सिद्धांतों में शामिल हैं: “इस तरह के बयान में आरोपी संलिप्तता या किसी आपत्तिजनक परिस्थिति को स्वीकार कर भी सकता है और नहीं भी, या घटनाओं या व्याख्या का वैकल्पिक संस्करण भी पेश कर सकता है। किसी भी चूक या अपर्याप्त पूछताछ से आरोपी पर पूर्वाग्रह नहीं डाला जा सकता। चुप रहने का अधिकार या किसी प्रश्न का कोई भी उत्तर जो गलत हो सकता है, उसका एकमात्र कारण होने के कारण उसके नुकसान के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। इनके आधार पर, न्यायालय ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान देते समय किसी आरोपी से पूछे गए प्रश्न या आपत्तिजनक परिस्थिति के लिए नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। अदालत ने आगे कहा कि आरोपी का बयान कहीं भी बच्चे के विवरण से संबंधित प्रश्न का उत्तर नहीं दर्शाता। निजता पर कानून पर चर्चा करते हुए न्यायालय ने यह भी कहा कि शारीरिक और मनोवैज्ञानिक अखंडता के निजी मामलों के संबंध में महिला के समानता और निजता के मौलिक अधिकार का सार अपने शरीर और प्रजनन विकल्पों के बारे में स्वायत्त निर्णय लेने की क्षमता है। यह निर्णय लेना पूरी तरह से महिला की निजता के दायरे में है कि उसे बच्चा पैदा करना है या नहीं या अपनी प्रेग्नेंसी को टर्मिनेट करना है (कानून के ढांचे के भीतर)। न्यायालय की टिप्पणियां न्यायालय ने कहा कि आजीवन कारावास की सज़ा देने के लिए साक्ष्य की उचित सराहना की आवश्यकता होती है और इसे यंत्रवत् और लापरवाह तरीके से नहीं दिया जा सकता। कानून के अनुसार हाईकोर्ट को साक्ष्यों पर पुनर्विचार करने के बाद ही ट्रायल कोर्ट द्वारा लौटाए गए तथ्य के निष्कर्षों की पुष्टि करनी चाहिए या उन्हें पलट देना चाहिए। यह देखते हुए कि यह अपील वर्ष 2010 की है और मामले को नए सिरे से विचार के लिए हाईकोर्ट में भेजना समझदारी नहीं होगी, न्यायालय ने रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों की जांच की। अभियोजन पक्ष के कई गवाहों की गवाही की जांच करने के बाद यह माना गया कि इनमें से कोई भी गवाह उचित संदेह से परे अभियोजन पक्ष के मामले को साबित नहीं कर सका कि आरोपी ने प्रसव के बाद बच्चे को डबरी में फेंक दिया था या मौत का कारण बना था। अपीलकर्ता के बयान पर ध्यान देते हुए यह देखा गया कि उसने किसी भी बच्चे को मारने के आरोप से स्पष्ट रूप से इनकार किया, संबंधित बच्चे की तो बात ही छोड़िए। उसने कहा कि बैगा गोंड, जो उसके गर्भ में पल रहे बच्चे का पिता है, उसने बच्चे से छुटकारा पाने के प्रयास में उसे जबरन कुछ दवा खिलाने की कोशिश की। उसके इनकार करने पर उसने उसे 'सूरज की डबरी' में धकेल दिया, जिससे उसका गर्भपात हो गया। निजता पर कानून उन्हीं प्रश्नों के परिणामस्वरूप न्यायालय ने उपरोक्त शीर्षक पर अपना प्रकाश डाला। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा: "उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर खोजने में हमारे लिए हस्तक्षेप करना उचित है जब पितृसत्ता में गहराई से व्याप्त अन्याय और उत्पीड़न की संरचनाएं संवैधानिक स्वतंत्रता के लिए विनाशकारी हैं।" यह देखा गया कि निजता का अधिकार मानव गरिमा का आधार है और मानव अधिकारों की प्राप्ति के लिए मौलिक है और के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ, (2017) 10 एससीसी 1 के ऐतिहासिक फैसले का हवाला दिया गया। इसके अलावा, न्यायालय ने टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी और प्रत्येक महिला के प्रजनन विकल्प चुनने के अधिकार से संबंधित कई प्रमुख निर्णयों का भी हवाला दिया, जैसे सुचिता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ प्रशासन, एक्सवाईजेड बनाम गुजरात राज्य और अन्य। कोर्ट का फैसला इसके अलावा, इस मामले की परिस्थितिजन्य साक्ष्य के नजरिए से जांच करते हुए अदालत ने कोई भी टिप्पणी करने से पहले कई फैसलों का हवाला दिया और कहा कि किसी भी गवाह ने दोषी-अपीलकर्ता को मृत बच्चे को डबरी में फेंकते नहीं देखा। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष द्वारा किसी भी प्रकृतिका रिश्ते का कोई भी निर्णायक सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया और दोषी के बयान पर संदेह करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया गया। उसी के मद्देनजर, न्यायालय ने अपील की अनुमति देते हुए कहा: “अभियोजन मामले में ऊपर उल्लिखित कमियों पर विचार करने के बाद हम निचली अदालत द्वारा दिए गए गए निर्णयों से सहमत नहीं हो सकते हैं कि परिस्थितियां निर्णायक रूप से दोषी-अपीलकर्ता इंद्रकुंवर के अपराध की ओर इशारा करती हैं…। हम यह देखने के लिए बाध्य हैं कि हाईकोर्ट ने बिना कोई ठोस कारण बताए ट्रायल कोर्ट के आजीवन कारावास की सजा देने के विचार की पुष्टि कर दी है।''