हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 2,500 रुपए की छोटी राशि से जुड़े मुकदमे में राज्य सरकार को अपील करने पर फटकार लगाई, राज्य पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया

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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक सेवानिवृत्त तहसीलदार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए और उन्हें सेवा की विस्तारित अवधि के लिए जुलाई 2013 से नियमित वेतन वृद्धि प्रदान करते हुए तुच्छ मुकदमेबाजी करने पर राज्य की आलोचना की और कर्मचारियों के समान व्यवहार की आवश्यकता पर जोर दिया। मुख्य न्यायाधीश एम.एस. रामचंद्र राव और जस्टिस अजय मोहन ने अवलोकन किया। मौजूदा मामले में प्रतिवादी एक तहसीलदार हैं, जो 31 मई, 2013 को सेवानिवृत्त हुए। उन्हें 1 जून, 2013 से 31 मई, 2014 तक एक वर्ष के लिए सेवा का विस्तार मिला। सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया कि 31 मई, 2013 को प्राप्त उनके अंतिम वेतन को छोड़कर, उन्हें विस्तार की अवधि में किसी भी अतिरिक्त वित्तीय लाभ प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। प्रतिवादी ने जुलाई 2013 से नियमित वेतन वृद्धि की पात्रता का दावा करते हुए इसे जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से संपर्क किया लेकिन कोई निर्णय प्राप्त नहीं हुआ। अप्रैल 2014 में एक अभ्यावेदन को खारिज कर दिए जाने के बादउन्होंने एक रिट याचिका दायर की जिसमें उन्हें सरकारी निर्देशों के अनुसार नियमित वेतन वृद्धि देने के लिए परमादेश की रिट मांगी गई। एकल न्यायाधीश ने कार्मिक मामलों पर हैंडबुक के खंड 22.2, अध्याय 22 पर भरोसा करते हुए उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसके अनुसार कर्मचारियों को सेवा का विस्तार दिया गया, वे वेतन वृद्धि के हकदार हैं। एकल पीठ के फैसले का विरोध करते हुए एडिशनल एडवोकेट जनरल ने तर्क दिया कि चूंकि प्रतिवादी ने गैर-वेतन वृद्धि की शर्त के साथ सेवा में विस्तार को स्वीकार कर लिया, इसलिए उसे अधिकार प्राप्त करने के रूप में लिया जाना चाहिए। "कार्मिक मामलों पर पुस्तिका, खंड-द्वितीय के खंड 22.2, अध्याय 22 में निहित प्रकृति के कार्यकारी निर्देशों को तैयार करने के बाद यह मानते हुए कि सेवा में विस्तार के मामले में वेतन वृद्धि देय होगी, अपीलकर्ता प्रतिवादी को उक्त लाभ से इनकार नहीं कर सकता क्योंकि कार्मिक मामलों पर पुस्तिका के खंड 22.2, अध्याय 22, खंड-द्वितीय अपीलकर्ताओं पर बाध्यकारी है।" अदालत ने अन्य कर्मचारियों को समान लाभ प्रदान करते हुए प्रतिवादी के साथ भेदभाव करने के लिए राज्य की आलोचना की। "एक मॉडल नियोक्ता के रूप में राज्य अपने कर्मचारियों के बीच इस तरह से भेदभाव नहीं कर सकता कि लागू नियमों/निर्देशों के तहत कुछ को लाभ दिया जाए और दूसरों को इससे वंचित किया जाए।" अपीलकर्ता राज्य की तुलना में प्रतिवादी की शक्तियों पर टिप्पणी करते हुए अदालत ने कहा कि प्रतिवादी, अपीलकर्ताओं का एक मात्र कर्मचारी होने के नाते एक कमजोर स्थिति में होगा और अपीलकर्ता के साथ बार्गनिंग की शक्ति के बराबर नहीं होगा और वह या तो अधिसूचना में निहित शर्तों पर विस्तार को स्वीकार करना होगा या इसे छोड़ना होगा, हालांकि, विस्तार के आदेश की अवधि अनुचित है। अदालत ने कहा, "प्रतिवादी और अपीलकर्ताओं के बीच अत्यधिक असमान बार्गनिग की शक्ति के संबंध में यह नहीं कहा जा सकता कि प्रतिवादी के पास इस मामले में कोई विकल्प था और उसने 30.05.2013 के विस्तार आदेश की शर्त में सहमति व्यक्त की थी कि वह कोई अतिरिक्त वेतन वृद्धि नहीं मिलेगी।" इस प्रकार अदालत ने राज्य की अपील को यह देखते हुए खारिज कर दिया कि प्रतिवादी ने वेतन वृद्धि के लिए तुरंत अभ्यावेदन किया था और लाभों से इनकार करने से सहमत नहीं था। यह देखते हुए कि जिस वृद्धि के लिए राज्य द्वारा यह अपील दायर की गई है, वह उचित रूप से 2500/- रुपये का एक छोटा मूल्य है। पीठ ने इतनी कम राशि के मामले में मुकदमा चलाने के लिए राज्य की आलोचना की और तदनुसार अपील को 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाकर खारिज कर दिया।