आर्टिकल 370 पर सुनवाई - संविधान पूरे राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने की अनुमति नहीं देता : सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

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सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार की सुनवाई में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने जम्मू और कश्मीर राज्य (J&K) को एक केंद्र शासित प्रदेश (UT) में परिवर्तित करने की संवैधानिकता पर सवाल उठाया। सुप्रीम कोर्ट में सिब्बल इस मामले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद मोहम्मद अकबर लोन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिन्होंने जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति को खत्म करने वाले राष्ट्रपति के आदेश और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को चुनौती दी है, जिसने राज्य को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित और डाउनग्रेड कर दिया। अपने तर्कों के माध्यम से सिब्बल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जम्मू-कश्मीर के चरित्र को बदलने के लिए 'बहुसंख्यक शक्ति' के प्रयोग का संघवाद, शक्तियों के पृथक्करण और लोकतंत्र के संवैधानिक मूल्यों पर गंभीर प्रभाव पड़ा। इसके बाद उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हालांकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 राज्यों के पुनर्गठन का प्रावधान करता है, लेकिन इसका विस्तार पूरे राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित करके राज्य के मौलिक चरित्र को मिटाने तक नहीं है। सिब्बल ने तर्क दिया कि यह सरकार के प्रतिनिधि स्वरूप के सिद्धांतों और संवैधानिक लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों के विपरीत होगा। उन्होंने कहा- "अनुच्छेद 3 के तहत शक्ति किसी राज्य के चरित्र को नष्ट करके केंद्र शासित प्रदेश बनाने तक विस्तारित नहीं है। यह संघवाद, शक्तियों के पृथक्करण, लोकतंत्र के संविधान के मूल्यों की परस्पर क्रिया है जिसे लेना होगा।" सिब्बल ने यह भी सवाल किया कि क्या केंद्र सरकार में निहित शक्ति का उपयोग उस क्षेत्र के लोगों के साथ आवश्यक परामर्श के बिना किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में अपग्रेड करने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि उचित परामर्श और लोगों के विचारों पर विचार किए बिना सत्ता का यह प्रयोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया और प्रतिनिधि शासन के सिद्धांतों को कमजोर कर सकता है। "क्या किसी राज्य को लोगों से परामर्श किए बिना अपनी मर्जी से केंद्र शासित प्रदेश में पदावनत किया जा सकता है?" अनुच्छेद 356 के ऐतिहासिक दुरुपयोग की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए सिब्बल ने इस बात पर भी जोर दिया कि इसका मूल उद्देश्य किसी राज्य की संवैधानिक स्थिति में ऐसे व्यापक बदलाव की सुविधा प्रदान करना नहीं था। उन्होंने संवैधानिक मापदंडों का पालन करने और लोगों की इच्छा का सम्मान करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, खासकर जब शासन संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हों। सिब्बल ने तर्क दिया कि जब संसद राज्य के विचारों पर विचार करने की संवैधानिक आवश्यकता की उपेक्षा करते हुए किसी क्षेत्र की इच्छाओं के लिए एकमात्र प्रवक्ता बन जाती है तो प्रतिनिधि लोकतंत्र का सार अपना अर्थ खोने लगता है। उन्होंने बताया कि प्रासंगिक संवैधानिक खंडों में "राज्य" के लिए "केंद्र शासित प्रदेश" शब्द को प्रतिस्थापित करने से प्रावधान लोकतांत्रिक मानदंडों के विपरीत हो जाएंगे। सीनियर एडवोकेट ने देश के अन्य राज्यों में भी इस दृष्टिकोण को लागू करने पर इसके संभावित प्रभावों पर भी सवाल उठाया। उन्होंने तर्क दिया कि इस तरह की मिसाल अन्य राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों में मनमाने ढंग से बदलने का मार्ग प्रशस्त कर सकती है, जिससे सरकार के प्रतिनिधि स्वरूप की नींव कमजोर हो सकती है। उन्होंने तर्क दिया, "आप एक राज्य से एक केंद्रशासित प्रदेश बना सकते हैं, लेकिन यह किसी राज्य को ख़त्म करने की अनुमति नहीं देता है। अगर आपके पास दो या दो से अधिक राज्य एक साथ आते हैं तो आप एक केंद्र शासित प्रदेश बना सकते हैं। लेकिन आप एक राज्य में दो केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना सकते। मूलतः , इसके दो पहलू हैं। संविधान का पाठ आपको ऐसा करने की अनुमति नहीं देता है और संवैधानिक लोकतंत्र के मूल सिद्धांत इसकी अनुमति नहीं देते हैं। अन्यथा इस शक्ति का प्रयोग किसी भी समय किया जा सकता है।'' सिब्बल ने कहा कि अगर इसकी अनुमति दी गई तो यह किसी भी राज्य के साथ हो सकता है। उन्होंने कहा, ''यदि आप इसे एक के साथ कर सकते हैं तो आप इसे सभी के साथ कर सकते हैं'', उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह हो सकता है कि कल मध्य प्रदेश जैसे राज्य या किसी अन्य राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित किया जा सकता है।