Lok Sabha Election 2024: 'मरने के बाद लोगों को लूटना चाहती है कांग्रेस', संपत्ति मामले में पीएम की टिप्पणी
Lok Sabha Election 2024: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की विदेशी इकाई के प्रमुख सैम पित्रोदा की विरासत कर संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला और आरोप लगाया कि 'वे मरने के बाद भी लोगों को लूटना चाहते हैं.'
Lok Sabha Election 2024: सैम पित्रोदा के बयान के बाद से BJP लगातार कांग्रेस पर हमलावर होती दिख रही है. इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कांग्रेस पर तीखा हमला किया. छत्तीसगढ़ के सरगुजा में एक मीटिंग में बोलते हुए, पीएम मोदी ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस केवल ज्यादा टैक्स लगाने का इरादा रखती है और नहीं चाहती कि लोग अपनी मेहनत से कमाई गई प्रोपर्टी अपने बच्चों को दें.
विरासत टैक्स पर क्या बोले पीएम?
पीएम मोदी ने राहुल गांधी के परिवार पर निशाना साधते हुए कहा, "'राजकुमार' और 'शाही परिवार' के सलाहकार (सैम पित्रोदा) ने कुछ समय पहले कहा था कि मध्यम वर्ग पर ज्यादा टैक्स लगाया जाना चाहिए." "कांग्रेस कहती है कि वह विरासत टैक्स लगाएगी, और वह माता-पिता से प्राप्त विरासत पर भी टैक्स लगाएगी. आपने अपनी मेहनत से जो पैसा इकट्ठा किया है, वह आपके बच्चों को नहीं मिलेगा, बल्कि कांग्रेस के पंजे उसे छीन लेंगे.''
प्रधानमंत्री ने कहा कि पित्रोदा की टिप्पणी ने कांग्रेस के खतरनाक इरादों को उजागर कर दिया है. एलआईसी के पुराने नारे पर उन्होंने तंज कसा, "कांग्रेस का एक ही मंत्र है - लोगों को लूटना, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी." बिना किसी का नाम लिए पीएम मोदी ने गांधी परिवार पर निशाना साधा और कहा, ''जिन लोगों ने पूरी कांग्रेस पार्टी को अपनी पैतृक संपत्ति समझकर अपने बच्चों को सौंप दी, वे अब नहीं चाहते कि भारतीय अपनी संपत्ति अपने बच्चों को सौंपें.''
पित्रोदा के बयान पर क्यों है बवाल?
मीडिया से बात करते हुए पित्रोदा ने कांग्रेस के चुनावी वादे का बचाव किया. उन्होंने कहा कि धन के पुनर्वितरण की नीति लोगों के हित में थी, न कि केवल अति अमीरों के हित में. उन्होंने इसमें अमेरिका का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि ''कुछ अमेरिकी राज्यों में विरासत कर की अवधारणा पर विस्तार से बताते हुए, पित्रोदा ने कहा, "अगर किसी के पास 100 मिलियन डॉलर की संपत्ति है और जब वह मर जाता है तो वह केवल 45% अपने बच्चों को हस्तांतरित कर सकता है, 55% सरकार द्वारा हड़प लिया जाता है.
