केंद्र ने मणिपुर यौन हिंसा वीडियो मामला सीबीआई को सौंपा, सुप्रीम कोर्ट से मुकदमे को किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया

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भारत सरकार ने राज्य में जातीय संघर्ष के बीच मणिपुर में दो महिलाओं को नग्न घुमाने और यौन हिंसा का शिकार होने के वीडियो से जुड़ी दुखद घटना के जवाब में, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को जांच सौंपने का फैसला किया है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए मणिपुर राज्य सरकार की सहमति से यह कदम उठाया गया है। मामले में हाल ही में दायर एक हलफनामे में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मुकदमे को मणिपुर राज्य से बाहर किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित करने का भी अनुरोध किया है। केंद्र ने आरोपपत्र दाखिल करने के छह महीने के भीतर मुकदमा पूरा करने का निर्देश भी मांगा है। यह कहते हुए कि "महिलाओं के खिलाफ अपराधों के प्रति उसकी शून्य सहनशीलता" है, सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि पीड़ितों के समर्थन के लिए कई उपचारात्मक उपाय किए गए हैं। गृह मंत्रालय द्वारा दायर हलफनामे के अनुसार राज्य ने केंद्र को सूचित किया है कि घटना के संबंध में सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 26 जुलाई को राज्य ने सीबीआई जांच की सिफारिश करने का फैसला किया और केंद्र द्वारा इस आशय का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्रालय ने आगे कहा कि राहत शिविरों में मानसिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप प्रदान करने के लिए जिला मनोवैज्ञानिक सहायता टीमों की बनाई गई है, और विशेषज्ञों की एक महिला टीम पीड़ितों की सहायता कर रही है। पीड़ितों को आरामदायक वातावरण में मेडिकल ट्रीटमेंट मिल रहा है और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के माध्यम से कानूनी सहायता की पेशकश की जा रही है। हलफनामे में कहा गया है "जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को कानूनी सहायता की भी पेशकश की गई है। राज्य सरकार ने पीड़ितों के लिए पुनर्वास उपाय तैयार किए हैं, जिसमें एक प्रशिक्षित पेशेवर से परामर्श, निजता और सुरक्षा को पूरा करने के लिए पसंदीदा स्थान पर आश्रय, शिक्षा की व्यवस्था शामिल है। शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा, सार्थक आजीविका के लिए सहायता, व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त प्रावधान और इच्छा और उपयुक्तता के अधीन पीड़ित और निकटतम रिश्तेदार के लिए उपयुक्त नौकरी की पेशकश शामिल है।" यह स्वीकार करते हुए कि कानून और व्यवस्था के मामले राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, केंद्र सरकार ने कहा है कि वह न्याय की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कार्यवाही की बारीकी से निगरानी कर रही है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार ने पुलिस स्टेशनों के लिए ऐसे सभी मामलों की रिपोर्ट पुलिस महानिदेशक को देना अनिवार्य कर दिया है। वे ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट करने और जानकारी प्रदान करने, व्हिसलब्लोअर्स की गुमनामी सुनिश्चित करने के लिए उचित पुरस्कार भी दे रहे हैं। मौजूदा स्थिति के जवाब में सरकार ने स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय में, मणिपुर में सीआरपीएफ की अतिरिक्त कंपनियों और सेना/असम राइफल्स की टुकड़ियों को तैनात किया है। अब तक, कर्फ्यू और अन्य कानूनों का उल्लंघन करने के लिए 13,782 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। 20 जुलाई, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने इस दुखद घटना का स्वत: संज्ञान लिया था और केंद्र और राज्य सरकार से अपराधियों को कानून के दायरे में लाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने को कहा था।