धारा 138 एनआई एक्ट | कार्यवाही केवल इसलिए अमान्य नहीं की जा सकती क्योंकि चेक राशि के साथ विविध खर्चों का दावा किया गया था: उड़ीसा हाईकोर्ट

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उड़ीसा हाईकोर्ट ने माना कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत एक कार्यवाही को केवल इसलिए अमान्य नहीं किया जा सकता है क्योंकि चेक राशि की मांग के साथ-साथ नोटिस में कुछ विविध खर्चों का दावा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भरोसा करते हुए ज‌स्टिस राधा कृष्ण पटनायक की सिंगल जज बेंच ने कहा, याचिकाकर्ता द्वारा कथित तौर पर विरोधी पक्ष को 14,00,000 रुपये की राशि के लिए तीन चेक जारी किए गए थे, और जब उन्हें बैंक के सामने पेश किया गया, तो फंड की कमी के कारण सभी अनादरित हो गए। इसलिए, विरोधी पक्ष ने याचिकाकर्ता को चेक राशि का भुगतान करने और कानूनी कार्रवाई के मामले में, कार्यवाही की पूरी लागत, कानूनी शुल्क के अलावा राशि पर ब्याज वहन करने के लिए एक कानूनी नोटिस दिया। नोटिस के बावजूद भुगतान नहीं होने पर धारा 138 के तहत परिवाद दायर किया गया। हालांकि, याचिकाकर्ता ने नोटिस के दोषपूर्ण होने का दावा करते हुए पूरी कार्यवाही को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया क्योंकि चेक के अनादरण के लिए देय राशि से अधिक राशि का दावा किया गया था। याचिकाकर्ता ने विवादित नोटिस का हवाला दिया, जिसमें उसे प्राप्त‌ि की तारीख से 14,00,000 रुपये की चेक राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया था, जिसके विफल होने पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उस स्थिति में, वह कार्यवाही की पूरी लागत, राशि पर ब्याज के अलावा 3,000 रुपये का कानूनी शुल्क का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भरोसा करते हुए, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि इस तरह के नोटिस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती क्योंकि नोटिस में अनादृत राशि से अधिक की मांग करने की अनुमति नहीं है। न्यायालय ने कहा कि विरोधी पक्ष द्वारा नोटिस के माध्यम से एक मांग रखी गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता को राशि का भुगतान करने या कानूनी कार्रवाई का सामना करने और ऐसे मामले में अन्य विविध शुल्कों के अलावा कार्यवाही की लागत का भुगतान करने के लिए कहा गया था। "ऐसा कोई मामला नहीं है कि विरोधी पक्ष ने 14,00,000/- रुपये की चेक राशि से अधिक राशि की मांग की। ऐसी कोई भी अतिरिक्त मांग जो श्री बोस, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा आरोपित की गई है, कुल राशि और अन्य खर्चों पर ब्याज के साथ कार्यवाही की लागत से संबंधित है और इसलिए, न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण में, 6 तारीख का आक्षेपित नोटिस नवंबर, 2020 को कानून के अनुरूप और एनआई एक्‍ट की धारा 138 के प्रावधानों के अनुसार नहीं कहा जा सकता है।" न्यायालय ने विजय गोपाल लोहार बनाम पांडुरम रामचंद्र घोरपड़े और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें यह कहा गया था कि जब चेक राशि और ऋण राशि समान होती है तो भुगतान की मांग के साथ जारी किया गया नोटिस नियमों के अनुसार होता है। इसने केआर इंदिरा बनाम डॉ जी आदिनारायण, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि यदि चेक द्वारा कवर की गई किसी अन्य राशि के नोटिस में संकेत है, तो यह अमान्य नहीं है। "स्पष्ट शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्वोक्त निर्णय में निष्कर्ष निकाला कि जब चेक की राशि के संबंध में विशिष्ट मांग की गई थी और तथ्य कि निकासी और शुल्कों के लिए किए गए खर्चों के रूप में अतिरिक्त दावा किया जाता है तो नोटिस को दूषित नहीं किया जाता है।" तदनुसार, आपराधिक विविध मामले को योग्यता से रहित होने के कारण खारिज कर दिया गया था।