धारा 17ए पीसी अधिनियम का मकसद लोक सेवकों को ओछी जांच से बचाना है, जांच की मंजूरी अभियोजन के लिए स्वत: मंजूरी नहीं है: कर्नाटक हाईकोर्ट

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कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए लोक सेवकों को उनकी आधिकारिक क्षमता में लिए गए निर्णयों से संबंधित जांच से सुरक्षा कवच प्रदान करती है। जस्टिस एन एस संजय गौड़ा ने स्पष्ट किया कि अनुमोदन प्रक्रिया राज्य और उसके कर्मचारियों के हितों को संतुलित करने के लिए बनाई गई है। याचिकाकर्ता ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत उसके खिलाफ जांच करने के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई मंजूरी को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। यह जांच बेंगलुरु विकास प्राधिकरण (बीडीए) से जुड़े भूमि आवंटन मुद्दे से संबंधित आरोपों से संबंधित है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पुलिस उप महानिरीक्षक ने राज्य सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिसमें याचिकाकर्ता, जो बीडीए में उप सचिव-III के रूप में कार्यरत थे, उनकी एक अन्य व्यक्ति के साथ जांच करने की मंजूरी मांगी गई थी। यह प्रस्ताव भूमि आवंटन के रूपांतरण और बीडीए अधिकारियों द्वारा गैरकानूनी लाभ के संदेह पर आधारित था। राज्य सरकार ने अनुरोध को मंजूरी दे दी, जिससे याचिकाकर्ता को इस निर्णय को चुनौती देने के लिए प्रेरित किया गया। याचिकाकर्ता का मुख्य तर्क यह था कि मंजूरी बिना दिमाग लगाए दी गई थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि विवादित मंजूरी देने का आदेश बिना सोचे समझे दिया गया था और इसलिए इसे कायम नहीं रखा जा सकता। "प्रथम दृष्टया" शब्दों का उल्लेख करने के अलावा, आदेश में राज्य सरकार के समक्ष रखी गई सामग्री पर किसी गंभीर विचार या विचार का संकेत नहीं दिया गया था और इसलिए, यह अस्थिर था। पीठ ने कहा कि अधिनियम की धारा 17ए एक लोक सेवक को पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ या जांच से बचने के लिए प्रदान की गई एक सुरक्षा कवच है। किसी लोक सेवक के खिलाफ आरोप की स्थिति में कि उसने अधिनियम के तहत अपराध किया है, कानून एक जांच अधिकारी को तब तक जांच करने से रोकता है, जब तक कि उसने नियोक्ता की अनुमति प्राप्त नहीं कर ली हो। इसमें कहा गया है कि धारा 17ए के तहत जांच अधिकारी को अनुमोदन चरण में आपत्तिजनक साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है, केवल विश्वसनीय जानकारी हो जो जांच को उचित ठहराती है। राज्य सरकार की भूमिका इस पर विचार करना है कि जांच की आवश्यकता के बारे में जांच अधिकारी की राय उचित है या नहीं। पीठ ने तब स्पष्ट किया कि धारा 17ए का उद्देश्य लोक सेवकों के खिलाफ अनावश्यक और तुच्छ जांच को रोकना है, यह सुनिश्चित करना है कि वे बिना किसी डर या पक्षपात के अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। तदनुसार, यह निष्कर्ष निकाला गया कि धारा 17ए के तहत अनुमोदन के लिए जांच अधिकारी के अनुरोध पर विचार करने में राज्य सरकार के पास व्यापक विवेक है। यह रेखांकित करता है कि एक नियोक्ता को अपने लोक सेवकों की ईमानदारी सुनिश्चित करनी चाहिए और जांच अधिकारी के पास किसी भी संदेह को दूर करने के लिए जांच का अनुरोध करने का अधिकार होना चाहिए। इस प्रकार उसने याचिका खारिज कर दी।