सुप्रीम कोर्ट ने 35 साल पहले पत्नी की हत्या के आरोपी को बरी किया कहा, न्याय का उपहास हुआ

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सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐसे व्यक्ति को बरी कर दिया जिसे निचली अदालत और हाईकोर्ट ने पैंतीस साल पहले अपनी पत्नी की कथित हत्या के लिए समवर्ती रूप से दोषी ठहराया था। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर निर्मित मामले में गंभीर कमियों को खोजने के बाद कहा, "हमारे विचार से, नीचे की अदालतों ने सबूतों की गलत और अधूरी सराहना के आधार पर दोषसिद्धि के आदेश को पारित करने में गंभीरता से चूक की है, जिससे अभियुक्तों को गंभीर पूर्वाग्रह हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप न्याय का उपहास भी हुआ है।" सेशन ट्रायल में अपीलार्थी गुना महतो को ट्रायल कोर्ट, डालटनगंज द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302 के तहत अपनी पत्नी देवमती देवी की हत्या का दोषी पाया गया था। उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के दृष्टिकोण की पुष्टि की। अपराध वर्ष 1988 से संबंधित है। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या की थी और उसने अपराध से संबंधित सबूत मिटाने के इरादे से उसके शव को गांव के कुएं में फेंक दिया था। बाद में आरोपी ने अपनी पत्नी के 'लापता' होने की झूठी कहानी गढ़ते हुए पुलिस से संपर्क किया।तथ्यों को देखने के बाद न्यायालय ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य के स्थापित सिद्धांतों का उल्लेख किया जो शरद बिर्धीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य के ऐतिहासिक मामले में आयोजित किया गया था। न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त द्वारा अपनी ही पत्नी की हत्या के संबंध में मुकदमा चलाने से रोकने के लिए पुलिस को सूचना देकर सबूतों को गायब करने के तथ्य से संबंधित कोई सबूत दस्तावेजी नहीं है। मृतक के पिता बनौदी महतो (असा-2) की गवाही की जांच करने पर न्यायालय ने समझा कि उसने अपराध के संबंध में अभियुक्त के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा था। अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों ने भी ऐसे बयान दिए जो या तो सुने गए थे या विश्वसनीय नहीं थे। इसने अदालत को यह राय देने के लिए प्रेरित किया कि अभियुक्तों को अपराध से जोड़ने वाली परिस्थितियां संहेद से परे बिल्कुल भी साबित नहीं हुई हैं। "निचली अदालतों ने कथित रूप से अभियुक्त के अपराध की उपार्जित धारणा के साथ आगे बढ़े, क्योंकि उसे मृतक के साथ अंतिम रूप से देखा गया और एक झूठी रिपोर्ट दर्ज की, यह भूलकर कि मृतक के पिता, पिता के बयान के अनुसार आरोपी ने घटना से कम से कम दो दिन पहले खुद उसे अपनी लापता बेटी के बारे में अवगत कराया था। शक अभियुक्त के दोष का आधार नहीं बन सकता। अभियुक्तों को अपराध से जोड़ने वाली परिस्थितियां बिल्कुल भी साबित नहीं हुई हैं। उचित संदेह से परे तो बिल्कुल भी साबित नहीं हुई।” जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि जांच अधिकारी का परीक्षण न होना अभियोजन पक्ष के मामले को संदिग्ध साबित करता है। "यह इस पृष्ठभूमि में है कि जांच अधिकारी का एक्ज़ामिनेशन न होना महत्वपूर्ण कारक है। ऐसा नहीं है कि जांच अधिकारी उपलब्ध नहीं थे या जांच के तथ्य और तरीके को उनके सहयोगी द्वारा बयान किया गया था, जो इससे जुड़े हुए थे। जांच अधिकारी द्वारा जांच न किए जाने से मौजूदा परिस्थितियों में अभियोजन का मामला अगर झूठा नहीं तो संदेहास्पद हो गया है। आईपीसी की धारा 201 के तहत अपराध उसके एक्ज़ामिनेशन के बिना साबित नहीं हो सकता था।”