सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने बेंचों के विचारों में विसंगति, एओआर की अनुशासनहीनता पर चिंता जताई

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सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बीआर गवई ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की विभिन्न बेंचों द्वारा दिए गए विचारों में विसंगति के बारे में चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सत्रह बेंच हैं और बेंच अक्सर एक ही विषय पर असंगत विचार रखती हैं। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस बेला त्रिवेदी की खंडपीठ ने भी सुप्रीम कोर्ट के वकीलों और रजिस्ट्री के बीच "अनुशासनहीनता" के संबंध में आलोचनात्मक टिप्पणी की। "हाईकोर्ट से आते हुए हम (पीठ) नोटिस करते हैं कि यह ऐसी अदालत है, जहां वकीलों के बीच सबसे ज्यादा अनुशासनहीनता है ... अब हर दिन कम से कम 17 कोर्ट हॉल काम कर रहे हैं। अदालत 'ए' की राय लेती है, दूसरी अदालत 'बी' की राय लेती है। जहां तक रजिस्ट्री का संबंध है, जितना कम कहा जाए, उतना अच्छा है।" खंडपीठ याचिकाकर्ता (जो सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी है) और उसके एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका में कर्नाटक हाईकोर्ट के खिलाफ "अपमानजनक" टिप्पणी करने के लिए शुरू की गई अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने बताया कि एओआर ने मामले में बिना शर्त माफी मांगी। उन्होंने कहा, "यह उसकी ओर से गंभीर गलती है। उसने पढ़ा नहीं और जो बंगलौर से आया उसे फाइल किया। खंडपीठ ने तुरंत इशारा किया, "क्या यह वकील के लिए उचित है? मान लीजिए कि कल स्टेनोग्राफर कोई निर्णय देता है और हम उसे पढ़े बिना हस्ताक्षर कर देते हैं… क्या होगा?” दवे ने कहा कि उनका उद्देश्य वकील का बचाव करना नहीं है। न्यायालय ने तब इस संबंध में डिस्चार्ज आवेदन दायर करने का सुझाव दिया और कहा कि इसका उद्देश्य एओआर को संदेश भेजना है। बार का मानक सबसे खराब एओआर डाकिया के रूप में कार्य करते हैं, जो कुछ भी उन्हें भेजा जाता है उसे दाखिल करते हैं। उन्होंने कहा, "हम यहां ऑन रिकॉर्ड वकीलों को भी कुछ संदेश भेजना चाहते ,हैं क्योंकि हम पाते हैं कि चूंकि हम दोनों (न्यायाधीश) हाईकोर्ट से आ रहे हैं, इसलिए यहां बार का स्तर सबसे खराब है। रिकॉर्ड फ़ाइल याचिकाओं पर वकील; वे डाकिया के रूप में कार्य करते हैं, कुछ हाईकोर्ट से आता है और वे इसे बिना विचार किए बस दायर करते हैं। बेंच से सहमत होते हुए दवे ने कहा कि एओआर दशकों से बार का हिस्सा रहा है और ऐसी घटना अतीत में कभी नहीं हुई। दवे ने कहा कि हमें सिस्टम को कारगर बनाने की जरूरत है और एओआर को रोल मॉडल होना चाहिए। न्यायालय ने तब रजिस्ट्री को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आदेश दिया कि कथित अवमाननाकर्ता नंबर एक वादी को नोटिस दिया जाए। अन्य वकील ने कहा, “जबकि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने याचिका दायर की है, यह अन्य वकील द्वारा तैयार की गई। वह व्यक्ति भी उतना ही जिम्मेदार है।" खंडपीठ ने कहा, "हम किसी को भी जेल भेजने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं, विशेष रूप से ऐसे व्यक्ति जो इतने लंबे समय तक न्यायिक अधिकारी रहे हैं।" दवे ने कहा, "यहां तक कि एओआर के रूप में मेरे मित्र को भी सावधान रहना चाहिए। मैं इससे मुक्त नहीं हो सकता।" पिछले नवंबर में अवमानना ​​नोटिस जारी करते हुए अदालत ने एम.वाई शरीफ और अन्य बनाम नागपुर हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश और अन्य, (1955) में संविधान पीठ के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि जो वकील भी इस तरह के अपमानजनक और अवमाननापूर्ण कथनों पर अपने हस्ताक्षर करता है, वह न्यायालय की अवमानना ​​करने के लिए दोषी है।